राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
Vikasit Bharat Logo
banner

महत्वपूर्ण न्यायालय के निर्णय

क्र.सं. न्यायालय के निर्णय फ़ाइल
1. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विश्वनाथ एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य के मामले में सिविल अपील संख्या 7873/2023 में समीक्षा याचिका 2024 (डायरी संख्या 4961/2024) में एनआईओएस से 18 महीने की डी.एल.एड. की वैधता के संबंध में दिनांक 10.12.2024 को पारित आदेश।
2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28.6.2018 की अधिसूचना के संबंध में निर्णय पारित किया गया।
3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नकल - सिविल अपील सं 10700/2016 एसएलपी (ग) नं 29245/2014 2016/09/11 दिनांकित से उत्पन्न।
4. जजमेंट आदेश का अनुपालन डी.टी. 8.9.2016 सिविल अपील नंबर 9193/2016 में एसएलपी नंबर 22637/2015 से उत्पन्न होता है जिसका शीर्षक एल.बी.एस. बी.एड कॉलेज बनाम। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से पहले राजस्थान राज्य और अन्य..ग्राम
5. वि. सं. क्रमांक 20829/2015 बाबा शैक्षिक और ग्रामीण विकास सोसायटी और एक अन्य बनाम। माननीय उच्च न्यायालय हैदराबाद के समक्ष रा.अ.शि.प. और अन्य।
6. जेर्मैया कॉलेज ऑफ एजुकेशन, राजमुंदरी बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य और उच्च न्यायालय न्यायिक हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अन्य।
7. वि. सं. क्रमांक 25947, 25950,26644 और 2015 के 26646 राजीव कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य, हैदराबाद और अन्य उच्च न्यायालय न्यायिक हैदराबाद आंध्र प्रदेश।
8. रिट याचिका संख्या 25947, 25950, 26644 और 2015 की 26646 दिनांक 21.08.2015
9. २०१५ की २३.०१.२०१५ के रिट अपील नंबर ४६२ (जेर्मैया कॉलेज ऑफ एजुकेशन)
10. आदर्श शिक्षा
11. 2003 की सिविल अपील संख्या 1068 दिनांक 07.02.2003 (सेंट जॉन्स टीटीआई)
12. 2011 के 31.01.11 (श्याम शिक्षण) की सिविल अपील संख्या 1125-28
13. सिविल अपील संख्या 1859 2006 की दिनांक 31.03.2006 (संत ज्ञानेश्वर)
14. 2012-2013 की सिविल अपील संख्या 3505 12.04.12 (वैष्णव संस्थान)
15. माँ वैष्णो देवी
16. 2013 की दिनांक 24.11.2014 की रिट याचिका संख्या 2889
17. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसके तहत सार्वजनिक नोटिस दिनांक 5.02.2024 को दी गई चुनौती को तत्काल खारिज कर दिया गया
18. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए निर्णय पारित किया गया जिसमें एनसीटीई की आम सभा द्वारा 14.07.2022 को आयोजित 55वीं बैठक में लिए गए निर्णय को चुनौती दी गई थी।
Twitter
Facebook
LinkedIn
Youtube
Whatsapp
Instagram
Threads